छत्तीसगढ़ बजट 2026-27: कृषि, किसानों और अधोसंरचना पर सरकार का बड़ा फोकस, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को मिली प्राथमिकता
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता दी है। विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, युवाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए व्यापक प्रावधानों की घोषणा की।
कृषि और किसान कल्याण पर विशेष फोकस
बजट की प्रमुख घोषणा कृषक उन्नति योजना को लेकर की गई है, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 600 करोड़ रुपये का अलग प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही किसानों और मजदूर वर्ग के लिए दुर्घटना बीमा योजना लागू करने की घोषणा की गई है।
कृषि क्षेत्र को राहत देते हुए विद्युत पंपों पर बिजली बिल सब्सिडी के लिए 5,500 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। गन्ना किसानों को बोनस देने के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
पेंशन और सामाजिक सुरक्षा
राज्य सरकार ने विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए 1,422 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को राहत मिलने की उम्मीद है।
सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की घोषणा
ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए वित्त मंत्री ने जिले में मेडकी बैराज के निर्माण की घोषणा की।
अधोसंरचना और सड़क विकास
लोक निर्माण विभाग (PWD) के लिए 9,450 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस राशि का उपयोग सड़कों, पुल-पुलियों और अन्य अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं में किया जाएगा।
मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास हेतु 68 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
नगरीय विकास और औद्योगिक आधार
मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भी 200 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। सरकार के अनुसार इससे शहरी अधोसंरचना, नागरिक सेवाओं और स्वच्छता में सुधार होगा।
ऊर्जा और हवाई संपर्क
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए 400 करोड़ रुपये तथा 90 नए 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने के लिए और में हवाई सेवाओं के विस्तार की घोषणा की गई है।
शिक्षा और युवाओं के लिए बजट
दुर्ग, जशपुर, रायपुर, बलौदाबाजार और रायगढ़ स्थित पांच सरकारी महाविद्यालयों में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं राज्य के विश्वविद्यालयों को अनुदान के रूप में 731 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और कुनकुरी में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा के कालीबाड़ी क्षेत्र में 200 बिस्तरों वाले एमसीएच और चिरमिरी में जिला अस्पताल के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है।
कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 कृषि, सामाजिक सुरक्षा, अधोसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य के संतुलित विकास की दिशा में सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
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