Chhattisgarhजाँजगीर -चाँपा

10 सूत्रीय मांगों पर अड़ीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं: नियमितीकरण और 30 हजार मानदेय की मांग को लेकर खोला मोर्चा, अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम

कचहरी चौक में जुटीं तीन हजार से अधिक कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को लिया निशाने पर; सरकार को दी सत्ता परिवर्तन की सीधी चेतावनी

जांजगीर-चांपा। कचहरी चौक में चल रहा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का तीन दिवसीय धरना प्रदर्शन अब सरकार के खिलाफ खुली नाराजगी में बदलता दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका कल्याण संघ के बैनर तले जुटीं तीन हजार से अधिक कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों ने महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को भी निशाने पर लेते हुए गहरा रोष व्यक्त किया।

मांगों की अनदेखी पर फूटा आक्रोश

धरना स्थल पर मौजूद कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे वर्षों से पूरी निष्ठा के साथ विभागीय जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं, लेकिन उनकी जायज मांगों पर अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। कम मानदेय में लगातार बढ़ते कामकाज और अतिरिक्त जिम्मेदारियों को लेकर उनमें भारी नाराजगी है। आंदोलन में नियमितीकरण और 30 हजार रुपये मासिक मानदेय की मांग प्रमुख मुद्दा बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि विभागीय योजनाओं को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के बावजूद मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े द्वारा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अपेक्षित पहल नहीं की जा रही है।

सत्ता परिवर्तन की दी सीधी चेतावनी

आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के तेवर उस समय और अधिक आक्रामक हो गए, जब उन्होंने राज्य सरकार को सीधे सत्ता परिवर्तन की चेतावनी दे डाली। कार्यकर्ताओं ने पूर्ववर्ती सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह पिछले शासन को सत्ता से बाहर होना पड़ा था, उसी तरह यदि वर्तमान सरकार ने भी उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो उसे भी सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। इस बयान ने प्रदर्शन के राजनीतिक तेवर को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है।

अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम

संघ की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, 30 हजार रुपये मासिक मानदेय, रिक्त पर्यवेक्षक पदों पर 50 प्रतिशत पदोन्नति, सहायिकाओं को शत-प्रतिशत कार्यकर्ता पद पर पदोन्नति और सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता राशि शामिल है। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट अल्टीमेटम दिया है कि तीन दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद भी यदि शासन स्तर पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दिया जाएगा।

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