कलेक्टर जन्मेजय महोबे की समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला: लापरवाह अधिकारियों को नोटिस जारी करने के साथ ही रोजगार सहायकों की ई-केवाईसी इसी सप्ताह पूरा करने का आदेश


पीएम आवास में सुस्ती पर जनपद सीईओ व तकनीकी सहायकों पर गिरेगी गाज; लंबित बालिका शौचालयों को एक माह में पूरा करने और जलदूत ऐप में कुओं का शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण करने की दी डेडलाइन
जांजगीर-चांपा। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बुधवार को कलेक्टोरेट के संकल्प सभाकक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की मैराथन बैठक लेकर संचालित योजनाओं की गहन समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार पोयाम, एसीईओ नीतेश वर्मा और प्रभारी उप संचालक पंचायत बरन सिंह मंडावी सहित सभी जनपदों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कार्य तय समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरे होने चाहिए।
पीएम आवास की धीमी रफ्तार पर थमाया जाएगा नोटिस
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान निर्माण कार्यों की सुस्त गति देखकर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ, पीएम आवास ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और तकनीकी सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का फरमान सुनाया। कलेक्टर ने जिन स्वीकृत आवासों का काम अब तक शुरू नहीं हो सका है, उनकी ग्राम पंचायतवार विस्तृत रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर तलब की है।
आजीविका डबरी और बालिका शौचालय निर्माण पर जोर
विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत कलेक्टर ने किसानों का चिन्हांकन कर आजीविका डबरी निर्माण के लिए विशेष अभियान चलाने और दिसंबर माह के मानव दिवस लक्ष्य को शत-प्रतिशत हासिल करने को कहा। इसके साथ ही भूजल सुधार के लिए बोर रिचार्ज, आंगनबाड़ी व पीडीएस भवन तथा मुक्तिधाम निर्माण को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने ग्राम पंचायतों में स्वीकृत सभी लंबित बालिका शौचालयों को आगामी एक माह के भीतर पूरा करने की डेडलाइन तय की है। इसके अलावा सभी ग्राम रोजगार सहायकों की ई-केवाईसी इसी सप्ताह शत-प्रतिशत पूर्ण कराने और जलदूत ऐप में जिले के सभी कुओं की प्रविष्टि कर संतृप्तिकरण सुनिश्चित करने को कहा।
घर-घर कचरा संग्रहण और बिहान समूहों को बढ़ावा
स्वच्छ भारत मिशन के तहत कलेक्टर ने ग्राम पंचायतों में गीला, सूखा, घरेलू हानिकारक और सैनिटरी कचरे को अलग-अलग संग्रहित कर उचित प्रबंधन करने की व्यवस्था प्रभावी बनाने को कहा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को आजीविका के नए अवसरों से जोड़कर आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने को कहा।
चार माह की रणनीति पर जिला स्तरीय कार्यशाला
समीक्षा बैठक के साथ ही विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम अधिकारियों, तकनीकी सहायकों और लेखापालों की एक दिवसीय प्रशिक्षण-सह-समीक्षा कार्यशाला भी आयोजित हुई। इसमें जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार पोयाम ने आगामी चार माह के प्राथमिकता वाले कार्यों और तकनीकी प्रक्रियाओं की जानकारी दी। विशेषज्ञों ने पीपीटी के माध्यम से एनएमएमएस 2.0, एमआईएस, जीएसटी, एफटीओ जनरेशन, वीजीपीपी ऑनलाइन प्रविष्टि, ई-एमबी, आजीविका डबरी, नवा तरिया, सुघर बाड़ी और धार अपार जैसे विषयों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया।




