साय कैबिनेट के 4 बड़े फैसले: ग्राम पंचायतों को मिलेगी ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’, अबूझमाड़िया छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ मंजूर



छत्तीसगढ़ में ग्रामीण नलजल नियम 2026 को मंजूरी, 75 प्रतिशत से ज्यादा जल प्रभार वसूली पर पंचायतों को मिलेंगे 50 हजार रुपये; राजनांदगांव को भी मिली दो बड़ी सौगातें
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार, 18 नवंबर को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने, अबूझमाड़ के जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने और राजनांदगांव में शैक्षणिक व बाल कल्याण अधोसंरचना के विस्तार सहित चार प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
ग्रामीण नलजल नियम 2026 को मिली मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण परिवारों को नियमित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसके तहत वर्ष 2024 के पुराने नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों और भारत सरकार द्वारा सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक व वित्तीय बिंदुओं को लागू किया जाएगा। नए प्रावधानों के अनुसार, एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री नल जल अनुदान दिया जाएगा, बशर्ते वे प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करें। इसके अलावा, वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
अबूझमाड़िया छात्रों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा
सीएम विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत किया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ होने वाले इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके लिए अशासकीय महाविद्यालय स्थापना अधिनियम, 2006 के मापदंडों में भी शिथिलता दी गई है।

राजनांदगांव में बनेगा बाल सम्प्रेक्षण गृह
बैठक में राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी गई। इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी। इस नए भवन के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी।
माशिमं के संभागीय कार्यालय को मिली जमीन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के राजनांदगांव संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी भूमि आवंटन को हरी झंडी दे दी है। इसके अंतर्गत शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि मंडल को आवंटित की जाएगी। संभागीय कार्यालय शुरू होने से स्थानीय विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को बोर्ड से जुड़े कार्यों के लिए बड़ी राहत मिलेगी।





