होली पर्व से पहले कर्मचारियों को राहत, चुंगी क्षतिपूर्ति मद से नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को राशि जारी
पोर्टल डेस्क। रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों को होली पर्व से पूर्व वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने चुंगी क्षतिपूर्ति मद से 62 करोड़ 85 लाख रुपये से अधिक की राशि जारी की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी इस आवंटन में 51 करोड़ 71 लाख 21 हजार रुपये विशेष रूप से वेतन भुगतान के लिए तथा 11 करोड़ 14 लाख 38 हजार 492 रुपये नियमित मासिक चुंगी क्षतिपूर्ति के रूप में शामिल हैं।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह आवंटन फरवरी 2026 की स्थिति में नगरीय निकायों में लंबित वेतन देयकों के आकलन के आधार पर किया गया है, ताकि वित्तीय संतुलन बनाए रखते हुए कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य आवश्यक भुगतानों का समय पर निराकरण किया जा सके।
11 नगर निगमों को 25.05 करोड़ रुपये
प्रदेश के 11 नगर निगमों को वेतन एवं चुंगी क्षतिपूर्ति मद में कुल 25 करोड़ 5 लाख 34 हजार रुपये जारी किए गए हैं। इसमें भिलाई को 4 करोड़, बिलासपुर को 5 करोड़, दुर्ग को 1.65 करोड़, राजनांदगांव को 3 करोड़, जगदलपुर को 1.50 करोड़, अंबिकापुर को 3 करोड़, चिरमिरी को 2 करोड़, रिसाली को 2 करोड़, बीरगांव को 54.55 लाख, धमतरी को 1.07 करोड़ तथा भिलाई-चरोदा को 1.27 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों को नियमित चुंगी क्षतिपूर्ति के तहत 7.51 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भी प्रदान की गई है।
नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को भी सहायता
राज्य की 38 नगर पालिका परिषदों को 16.48 करोड़ रुपये और 85 नगर पंचायतों को 10.17 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वेतन भुगतान के लिए जारी की गई है। वहीं, 54 नगर पालिकाओं को 2.08 करोड़ रुपये तथा 124 नगर पंचायतों को 1.54 करोड़ रुपये की मासिक चुंगी क्षतिपूर्ति भी आबंटित की गई है।
क्यों आवश्यक है चुंगी क्षतिपूर्ति
राज्य में चुंगी कर समाप्त होने के बाद नगरीय निकायों को राजस्व में कमी का सामना करना पड़ा था। इस कमी की भरपाई के लिए राज्य सरकार चुंगी क्षतिपूर्ति मद के माध्यम से नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। यह सहायता वेतन भुगतान के साथ-साथ स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था और अन्य दैनिक प्रशासनिक आवश्यकताओं के संचालन में सहायक होती है।
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि इस आवंटन से नगरीय निकायों में वेतन भुगतान की स्थिरता सुनिश्चित होगी और शहरी सेवाओं की निरंतरता बनी रहेगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जारी की गई राशि का उपयोग निर्धारित मदों में ही किया जाएगा तथा सभी निकायों को वित्तीय नियमों का पालन करते हुए व्यय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
