श्रमिक परिवारों के बच्चों के सपनों को पंख देना हमारी प्राथमिकता: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना: डीपीएस और राजकुमार कॉलेज जैसे स्कूलों में 200 बच्चों को मिल रही मुफ्त शिक्षा, 1.45 लाख से अधिक श्रमिकों के खातों में 39.67 करोड़ रुपये अंतरित
रायपुर। “श्रमिक हमारे विकास की मजबूत नींव हैं। उनके परिश्रम से प्रदेश में अधोसंरचनाएं खड़ी होती हैं। ऐसे श्रमिक परिवारों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा और जीवन में आगे बढ़ने के समान अवसर देकर उनके सपनों को पंख देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।” यह बात मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित ‘अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना’ के सम्मान समारोह में कही। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत 1 लाख 45 हजार 841 श्रमिकों के बैंक खातों में 39 करोड़ 67 लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे अंतरित की।
नामी निजी आवासीय विद्यालयों में 6वीं से 12वीं तक मुफ्त पढ़ाई
मुख्यमंत्री ने बताया कि अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की शुरुआत 100 बच्चों से हुई थी, जिसका विस्तार कर इस वर्ष 200 प्रतिभावान बच्चों को प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाया गया है। प्रदेश के सभी 33 जिलों से चयनित बच्चे राजकुमार कॉलेज, दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) और रुंगटा पब्लिक स्कूल जैसे संस्थानों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओरछा और जगरगुंडा में ‘एजुकेशन सिटी’ जैसी पहलों से दूरस्थ व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों तक भी उत्कृष्ट शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है।
बच्चों के साथ बैठकर किया भोजन, बढ़ाया हौसला
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर दोपहर का भोजन साझा किया और आत्मीय संवाद कर अपने जीवन के अनुभव साझा किए। बच्चों ने भी खुलकर अपने अनुभव बताए और डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक तथा आईएएस अधिकारी बनने के अपने सपने साझा किए। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और अनुशासन के साथ मेहनत करने का आह्वान किया।
श्रमिकों के लिए 67 कल्याणकारी योजनाएं संचालित
श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि श्रम विभाग के तीनों मंडलों के जरिए 67 प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। बीते ढाई वर्षों में 774 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे श्रमिकों के खातों में भेजी जा चुकी है। अब गिग वर्कर्स (पार्सल डिलीवरी बॉय) को वाहन सहायता और चरवाहों को आर्थिक संबल देने के लिए नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं।
कार्यक्रम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, विधायक पुरंदर मिश्रा, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा, उपाध्यक्ष किशोर महानंद एवं श्रम विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता सहित बड़ी संख्या में अभिभावक व विद्यार्थी मौजूद रहे।
