कृषक उन्नति योजना किसानों के लिए खुशियों की सौगात: इंजी. रवि पाण्डे

21 क्विंटल धान बेचने की बाध्यता खत्म होने से किसानों को मिलेगी बड़ी राहत

बिना धान बेचे भी डीएसएस में दर्ज रकबे के आधार पर मिलेगा सहायता राशि का लाभ

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय का भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता इंजी. रवि पाण्डे ने स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कृषक उन्नति योजना को किसानों के लिए खुशियों की सौगात बताते हुए कहा कि इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।

21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता में छूट

इंजी. रवि पाण्डे ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत अब किसानों को प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता से राहत मिलेगी। निर्धारित सीमा में बची हुई धान की मात्रा पर भी किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की दर से आदान सहायता (अंतर की राशि) का लाभ मिलेगा। इससे किसान अपनी जरूरत के अनुसार धान बेचने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

शपथ-पत्र के आधार पर सभी पात्र किसानों को लाभ

उन्होंने बताया कि इस निर्णय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि धान का विक्रय नहीं करने वाले किसान भी डीएसएस (DSS) में दर्ज धान के रकबे और फसल के आधार पर सहायता राशि पाने के पात्र होंगे। इसके लिए किसान को एक शपथ-पत्र देना होगा, जिसका विभागीय स्तर पर परीक्षण कर पात्र किसानों को लाभान्वित किया जाएगा।

किसानों को अनावश्यक दबाव से मिलेगी मुक्ति

इंजी. रवि पाण्डे ने कहा कि राज्य सरकार का यह कदम किसानों को उपज बेचने के अनावश्यक दबाव से मुक्त करेगा और खेती को अधिक लाभकारी बनाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए लगातार ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। अंत में उन्होंने इस जनहितैषी फैसले के लिए मुख्यमंत्री एवं छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया।