छत्तीसगढ़ के शहरों की बदलेगी सूरत: CM विष्णु देव साय ने किया अर्बन चैलेंज फंड कार्यशाला का आगाज, हुडको और सेप्ट के साथ हुए 2 बड़े MoU
तारों का जंजाल खत्म कर भूमिगत करने और जलभराव का स्थायी समाधान निकालने के निर्देश; 1 लाख करोड़ के फंड से मिलेगा फायदा
🔴 आज की बात News | नवा रायपुर। विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में शहरों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर स्थित मेफेयर लेक रिजॉर्ट में अर्बन चैलेंज फंड (UCF) एवं अर्बन इन्वेस्ट विंडो (UiWIN) विषयक प्रथम क्षेत्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के शहरों का विकास केवल वर्तमान तक सीमित न रहकर आने वाले दशकों की जरूरतों के अनुरूप सुनियोजित, समावेशी और आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए।
नगरीय विकास को मजबूती देने 2 महत्वपूर्ण एमओयू संपन्न
कार्यशाला के दौरान प्रदेश के नगरीय निकायों की वित्तीय, तकनीकी और संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। पहला एमओयू हुडको और नगरीय प्रशासन विभाग के मध्य, जबकि दूसरा एमओयू सेप्ट विश्वविद्यालय और विभाग के बीच हुआ। इन समझौतों से निकायों को परियोजना नियोजन, वित्तीय संसाधन जुटाने, तकनीकी विशेषज्ञता हासिल करने और अधिकारियों-कर्मचारियों के क्षमता विकास में सीधी मदद मिलेगी, जिससे शहरों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य समय पर पूरे हो सकेंगे।
जलभराव से निजात और बिजली तारों को अंडरग्राउंड करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों को भविष्योन्मुखी योजनाएं बनाने का निर्देश देते हुए बारिश के दिनों में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान निकालने को कहा। उन्होंने शहरों में झूलते बिजली के तारों के जंजाल पर चिंता जताते हुए निर्देश दिया कि जहां भी संभव हो, बिजली और अन्य सेवाओं की लाइनों को भूमिगत (अंडरग्राउंड) करने की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क, नाली, बिजली, पेयजल और स्वच्छता के कार्य अलग-अलग न होकर समग्र शहरी नियोजन का हिस्सा बनने चाहिए ताकि नागरिकों को उच्च स्तरीय सुविधाएं मिल सकें।
1 लाख करोड़ के फंड से छत्तीसगढ़ को मिलेगा बड़ा लाभ: अरुण साव
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव ने बताया कि केंद्र सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड के तहत ₹1 लाख करोड़ का बड़ा प्रावधान किया है। अब यह प्रदेश के नगरीय निकायों की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है कि वे कितनी बेहतर और व्यावहारिक परियोजनाएं तैयार कर अधिकतम फंड हासिल करते हैं। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने हैदराबाद के जल प्रबंधन और जबलपुर के वेस्ट-टू-एनर्जी मॉडल का उदाहरण देते हुए सफल प्रयोगों को अपनाने का आह्वान किया। कार्यशाला में सभी 14 नगर निगमों के महापौर, पालिका अध्यक्ष, प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, हुडको सीएमडी श्री संजय कुलश्रेष्ठ सहित वरिष्ठ अधिकारी व विशेषज्ञ उपस्थित रहे।
