गैस सिलेंडर के दाम, बैंकिंग नियम, ट्रेन सेवाएं और प्रॉपर्टी लेन-देन से जुड़े कई बदलाव होंगे लागू
डिजिटल डेस्क। जून महीने की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इनका असर सीधे आपकी जेब, बैंकिंग, यात्रा और निवेश पर पड़ सकता है। 1 जून से LPG सिलेंडर की कीमतों, PAN कार्ड नियमों, ATM ट्रांजैक्शन, ट्रेन सेवाओं और सोलर पैनल से जुड़े नियमों में बदलाव देखने को मिल सकता है।
LPG सिलेंडर के नए दाम
सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए 1 जून को घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के नए रेट जारी किए जाएंगे। ऐसे में उपभोक्ताओं की नजर इस बार भी गैस कीमतों पर बनी हुई है।
PAN कार्ड नियमों में बदलाव
सरकार ने PAN कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब एक दिन में 50 हजार रुपए से ज्यादा कैश जमा करने पर PAN दिखाना जरूरी नहीं होगा। हालांकि, यदि एक वित्तीय वर्ष में सभी बैंक खातों से कुल कैश जमा या निकासी 10 लाख रुपए से अधिक होती है, तो PAN की जानकारी देनी होगी।
वहीं प्रॉपर्टी लेन-देन को लेकर नियम सख्त किए गए हैं। अब 20 लाख रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी डील में PAN जरूरी होगा। पहले यह सीमा 10 लाख रुपए थी। 45 लाख रुपए से ज्यादा के सौदों में PAN अनिवार्य कर दिया गया है।
कई ट्रेनें होंगी प्रभावित
भारतीय रेलवे जून में ट्रैक अपग्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े बड़े काम शुरू करने जा रहा है। इसके चलते करीब 77 ट्रेनों के रद्द होने की संभावना है। कई ट्रेनों के रूट और टाइम-टेबल में भी बदलाव किया जा सकता है। इसका असर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा समेत कई राज्यों में देखने को मिलेगा। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस चेक करने की सलाह दी है।
ATM और बैंकिंग नियम भी बदलेंगे
कई बैंकों ने ATM ट्रांजैक्शन पॉलिसी और कैश निकासी सीमा में बदलाव किए हैं। HDFC बैंक ने UPI ATM से कैश निकालने की सुविधा को फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल किया है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने कुछ डेबिट कार्ड पर दैनिक कैश निकासी सीमा घटाई है। इसके अलावा RBI की मौद्रिक नीति और बाजार की स्थिति को देखते हुए बैंकों द्वारा FD ब्याज दरों की समीक्षा भी की जा सकती है।
सोलर पैनल पर लागू होगा नया नियम
1 जून से ALMM (Approved List of Models and Manufacturers) से जुड़े नए नियम लागू होंगे। इसके तहत सरकारी सब्सिडी और नेट-मीटरिंग वाले प्रोजेक्ट्स में केवल ALMM सूची में शामिल सोलर मॉड्यूल और सेल का उपयोग किया जा सकेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे शुरुआती समय में सोलर पैनल की कीमतें बढ़ सकती हैं, लेकिन घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और गुणवत्ता को मजबूती मिलेगी।
