छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: पावर कंपनी का IPO, किसानों को ₹15 हजार प्रति एकड़ सहायता, 240 ई-बसों को मंजूरी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों, बिजली, परिवहन, खनन और योग शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

🔴 Aaj Ki Baat News | रायपुर

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास, किसानों की आय बढ़ाने, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। इससे आम नागरिक और निवेशक कंपनी की विकास यात्रा में भागीदार बन सकेंगे तथा कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता को मजबूती मिलेगी।

किसानों को मिलेगी ₹15 हजार प्रति एकड़ सहायता

खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई है। धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।

राशन कार्डधारियों को चना वितरण रहेगा जारी

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक चना खरीदने का निर्णय लिया गया है। इससे खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजनाओं का लाभ लगातार मिलता रहेगा।

योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन

कैबिनेट ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों का बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा।

रायपुर समेत चार शहरों में चलेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। इससे नागरिकों को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी।

नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि बढ़ी

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि क्रय पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। इससे भूमि अधिग्रहण और आधारभूत संरचना विकास कार्यों में तेजी आएगी।

खनिज परिवहन में RFID और ट्रैकिंग होगी अनिवार्य

छत्तीसगढ़ खनिज नियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी देते हुए खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही भंडारण शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट में वृद्धि की गई है। सरकार का मानना है कि इससे अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा तथा राजस्व में वृद्धि होगी।

राज्य विकास और पारदर्शिता पर जोर

कैबिनेट के इन फैसलों को कृषि, परिवहन, ऊर्जा, खनन और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इन निर्णयों से किसानों, उपभोक्ताओं और आम नागरिकों को सीधे लाभ मिलेगा।