महिला आरक्षण लागू करने नया फॉर्मूला तैयार, सीटें बढ़ाकर जल्द मिलेगा अधिकार, लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 816 तक हो सकती हैं
जनगणना-परिसीमन से अलग लागू करने की तैयारी, लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 816 तक हो सकती हैं
नई दिल्ली। महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए केंद्र सरकार नया फॉर्मूला तैयार कर रही है। प्रस्ताव है कि लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर महिलाओं को सीधे आरक्षण दिया जाए, ताकि लंबी प्रक्रिया का इंतजार न करना पड़े।
सूत्रों के मुताबिक, वर्ष 2011 की जनगणना को आधार बनाकर सीटों में करीब 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके बाद बढ़ी हुई सीटों में से लगभग 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने विपक्षी दलों के साथ बैठक में चर्चा की है। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से महिलाओं को जल्द प्रतिनिधित्व मिल सकेगा।
राज्यों का संतुलन रहेगा बरकरार
प्रस्ताव में सभी राज्यों के मौजूदा सीट अनुपात को बनाए रखने की बात कही गई है, जिससे किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व प्रभावित नहीं होगा।
लॉटरी सिस्टम से तय होंगी सीटें
महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के चयन के लिए लॉटरी सिस्टम का सुझाव दिया गया है। हालांकि सीटों के रोटेशन या स्थायी आरक्षण पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
सरकार इस प्रस्ताव को संसद के मौजूदा या विशेष सत्र में पेश कर सकती है।
