सरकार निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी में, 29 अप्रैल से पहले हो सकता है आयोजन
रायपुर। महिला आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में राज्य सरकार का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। यह सत्र हालिया राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि इस मुद्दे पर विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण से जुड़े इस विषय को गंभीरता से ले रही है और सदन में इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
संसद के बाद राज्यों में भी बढ़ी सक्रियता
जानकारी के अनुसार, संसद में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक पर चर्चा के बावजूद इसके पारित नहीं हो पाने के बाद देशभर में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ में भी सत्तारूढ़ दल ने विरोध दर्ज करते हुए विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किए हैं।
29 अप्रैल से पहले सत्र संभव
सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित विशेष सत्र 29 अप्रैल से पहले आयोजित किया जा सकता है, जिसमें सरकार अपनी आधिकारिक राय दर्ज कराएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं के अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है और ऐसे संवेदनशील विषय पर सकारात्मक संवाद जरूरी है।
