राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी नई दरें
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पदस्थ अखिल भारतीय सेवा (AIS) के वरिष्ठ अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों को 58 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
सरकार का यह आदेश 1 जनवरी 2026 से प्रभावशील माना जाएगा। इसके बाद संबंधित अधिकारियों के वेतन में बढ़ोतरी दर्ज होगी।
जनवरी 2026 से मिलेगा एरियर
महानदी भवन से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संशोधित दरों को मंजूरी दी गई है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी 2026 से प्रभावी मानते हुए आगामी वेतन के साथ नकद रूप में भुगतान किया जाएगा।
केवल बेसिक पे पर होगी गणना
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते की गणना केवल वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित मूल वेतन के आधार पर ही की जाएगी। इसमें विशेष वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता अथवा अन्य अतिरिक्त भत्तों को शामिल नहीं किया जाएगा।
सरकार ने यह भी कहा है कि यदि किसी तकनीकी त्रुटि के कारण अधिक भुगतान होता है तो संबंधित अधिकारी से अतिरिक्त राशि की वसूली की जाएगी।
राज्य कर्मचारियों की बढ़ीं उम्मीदें
एक ओर जहां अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को डीए बढ़ोतरी का लाभ मिल गया है, वहीं राज्य संवर्ग के कर्मचारियों और पेंशनरों की निगाहें अब सरकार के अगले फैसले पर टिक गई हैं।
कर्मचारी संगठनों द्वारा लंबे समय से केंद्र के समान तिथि और समान प्रतिशत पर महंगाई भत्ता तथा पेंशनरों के लिए महंगाई राहत लागू करने की मांग की जा रही है। ऐसे में शीर्ष अधिकारियों के लिए आदेश जारी होने के बाद राज्य कर्मचारियों में भी जल्द राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
