577 अतिरिक्त टावरों की स्वीकृति पर जताया आभार, 489 स्थानों के लिए BSNL को NOC जारी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली स्थित संचार भवन में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के दूरस्थ, जनजातीय और सीमावर्ती अंचलों में निर्बाध इंटरनेट एवं मोबाइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए ‘डिजिटल भारत निधि’ (DBN) योजना के तहत 2,305 नए मोबाइल टावरों को जल्द स्वीकृति देने का आग्रह किया।

577 टावरों की मंजूरी के लिए जताया आभार, 489 स्थानों पर NOC जारी

मुख्यमंत्री साय ने राज्य के दुर्गम एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए 577 अतिरिक्त मोबाइल टावरों की स्वीकृति दिए जाने पर केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार टावरों की स्थापना के काम को प्राथमिकता दे रही है। स्वीकृत 577 स्थानों में से 489 स्थानों पर BSNL को भूमि संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जारी किया जा चुका है और वहां काम शुरू हो चुका है, जबकि शेष 88 स्थानों की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी की जा रही है।

डिजिटल कनेक्टिविटी से शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग को मिलेगी मजबूती

सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ के संकल्प को राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। दूरस्थ अंचलों में मोबाइल और इंटरनेट सेवा पहुंचने से विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा, ग्रामीणों को टेलीमेडिसिन, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ आसानी से मिल सकेगा। इससे बस्तर और वनांचलों के स्थानीय युवाओं, किसानों और स्व-सहायता समूहों को भी नई गति मिलेगी।

डिजिटल विस्तार की मुख्य बातें :

◆ डिजिटल भारत निधि (DBN): प्रदेश के दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों के लिए 2,305 नए मोबाइल टावरों की मांग रखी गई।
◆ 577 अतिरिक्त टावर स्वीकृत: बस्तर और दुर्गम क्षेत्रों के लिए केंद्र से 577 टावरों की मंजूरी मिली, जिससे संचार व्यवस्था मजबूत होगी।
◆ BSNL को तेजी से भूमि आवंटन: 489 स्थानों पर BSNL को NOC जारी, शेष 88 स्थानों पर जल्द पूरी होगी प्रक्रिया।
◆ शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार: इंटरनेट सेवा के विस्तार से ऑनलाइन पढ़ाई, टेलीमेडिसिन, बैंकिंग और कृषि-बाजार की सूचनाएं समय पर मिलेंगी।