461 गांवों में बिजली और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के लिए मांगा सहयोग, 2027 के ‘लखपति दीदी सम्मेलन’ का दिया न्योता

रायपुर/नई दिल्ली। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली स्थित संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौजन्य मुलाकात की। इस उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, विशेष रूप से ‘बस्तर विजन’ और राज्य की महत्वपूर्ण औद्योगिक व अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। सीएम साय ने प्रधानमंत्री के समक्ष बदलते बस्तर का रोडमैप प्रस्तुत करते हुए तीन प्रमुख परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहयोग का आग्रह किया।

राजनांदगांव यूरिया प्लांट और बस्तर में ग्रिड कनेक्टिविटी पर जोर

मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव में प्रस्तावित लगभग ₹10,500 करोड़ की गैस आधारित यूरिया परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि इसके लिए भूमि आवंटन और राज्य स्तर की स्वीकृतियां पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा, बस्तर के 461 संवेदनशील गांवों को ऑफ-ग्रिड से हटाकर स्थायी विद्युत ग्रिड से जोड़ने और रायपुर या बस्तर में ‘ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद’ (AIIA) की स्थापना के लिए केंद्र से मदद मांगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘नियद नेल्ला नार 2.0’ और ‘बस्तर मुन्ने’ अभियानों से 5,542 गांवों के करीब 39 लाख लोग सीधे लाभान्वित हो रहे हैं।

8 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव और 2027 का आमंत्रण

बैठक के दौरान सीएम साय ने बताया कि प्रदेश में ‘औद्योगिक विकास नीति 2024-30’ के लागू होने के बाद से अब तक ₹8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। राज्य में सेमीकंडक्टर, एआई डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे नए क्षेत्रों में काम शुरू हुआ है। इसके साथ ही, राज्य में 10.42 लाख महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2027 में रायपुर में प्रस्तावित ‘लखपति दीदी सम्मेलन’ में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक निमंत्रण भी दिया।

बैठक की मुख्य बातें

◆ शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव: बस्तर में नक्सल प्रभाव के कारण वर्षों से बंद पड़े 421 स्कूलों को फिर से शुरू किया गया; दंतेवाड़ा की तर्ज पर ओरछा और जगरगुंडा में ‘एजुकेशन सिटी’ बनेगी।
◆ स्वास्थ्य व कनेक्टिविटी: ‘मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान’ में 34 लाख लोगों की जांच हुई; ₹3,513 करोड़ की जगदलपुर-रावघाट रेललाइन और रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे के काम में तेजी।
◆ सुशासन और एआई मिशन: छत्तीसगढ़ में ₹500 करोड़ के ‘राज्य एआई मिशन’ की शुरुआत; नीति आयोग के ‘इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स’ में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम।
◆ मजबूत वित्तीय स्थिति: जीएसटी राजस्व में 18% की वृद्धि दर्ज की गई; देश के पहले टिन और लिथियम ब्लॉक की नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न।